पुणे :
'कोरोना' प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांच्या अनुषंगानं पुणे विधान भवनच्या 'झुंबर हॉल'मध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक झाली.
यावेळी हलगर्जीपणा करणाऱ्या रुग्णालयांवर कारवाई करण्यात यावी, रुग्णालयांशी समन्वयासाठी वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करण्यात यावा, असे निर्देश दिले. एकीकडे कोरोनाचा प्रादुर्भाव टाळणं व दुसरीकडे सार्वजनिक व्यवहार सुरळीत करून अर्थचक्राला गती आणणं, हे आपल्यासमोरचं आव्हान आहे. त्यासाठी कोरोना प्रतिबंधात्मक उपायांची काटेकोर अंमलबजावणी करून हळूहळू अर्थचक्राला गती देणं आवश्यक आहे.
याकामी नागरिकांनी शिस्त पाळणं आवश्यक आहे. बेशिस्तीला आळा घालण्यासाठी प्रतिबंधक कारवाया नियमितपणे करून शिस्त निर्माण करणं गरजेचं आहे. लॉकडाऊन संदर्भातील नियम, केंद्र व राज्य शासनाकडून येणाऱ्या मार्गदर्शक सूचना तसंच पुणे जिल्हा व शहरातील स्थानिक परिस्थितीचा आढावा घेऊन सुरक्षिततेसाठी नियोजन करण्याचं अधिकाऱ्यांना सूचित केलं.
लॉकडाऊनमुळे विविध क्षेत्रांतील उद्योग, व्यवसायचं नुकसान झालं आहे. स्थानिकांना रोजगारात प्राधान्य देण्यात यावे, यासाठी शासनाच्या कौशल्य विकास कार्यक्रमांतर्गत रोजगार प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. उद्योग, व्यवसाय सुरू करताना सुरक्षितताही सांभाळली पाहिजे, अशा सूचना केल्या. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची सुरक्षितता जपून आणि निश्चित कार्यपद्धती ठरवून शाळा कशा व केव्हा सुरू करता येतील, याचा निर्णय लवकरच घेतला जाईल.
शैक्षणिक नुकसान टळावं, यासाठी प्रयत्न केले जातील. विद्यार्थ्यांच्या हिताचा निर्णय घेण्यात येईल. ससून रुग्णालयासाठी मनुष्यबळ तसंच तातडीच्या साधनसामुग्रीच्या दृष्टीनं मंत्रालय स्तरावर असलेल्या प्रस्तावाना मंजुरी देण्यात येईल. राज्य शासनाकडून आवश्यक निधी तातडीनं देण्यात येईल, असं यंत्रणांना स्पष्ट केलं. यासोबतच स्त्राव तपासणी क्षमता, पॉझिटिव्ह रुग्ण संख्या स्थिती, वॉर्डनिहाय रुग्ण संख्या, कंन्टेनमेंट झोननिहाय स्थिती, संस्थात्मक क्वारंटाईन क्षमता, ज्येष्ठ नागरिकांची तपासणी, शाळा सुरू करण्यापूर्वी तसंच शाळा सुरू झाल्यानंतरची काळजी, उपचार सुविधा आदी विषयांचा सविस्तर आढावा घेतला.या बैठकीला महापौर मुरलीधर मोहोळ, विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर, पुणे पोलिस आयुक्त के.व्यंकटेशम, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम आदींसह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.