मुंबई :-
शेतकऱ्यांच्याच पोरांना स्वतः च्याच संघटनेचं वावडं व्यक्त केली चिंता.
राजसत्ता शेतकऱ्यांच्या हाताशी असल्याशिवाय न्यायाची वाट सुकर होणार नाही.नाहीतर वर्षानुवर्षं आपण रडत राहणार अन ते भाषणं झोडत राहणार. शेतकऱ्यांनो जागे व्हा, एकजुट दाखवा, दाखवून द्या जगाचा पोशिंदा मी आहे आणि राजाही मीच आणि सत्ता ही माझीच, कोणाच्या गळ्यातील लोढन व्हायच नाही, त्याला ओढून त्याची जागा दाखवायची .वेळ ,काळ आपले वैरी आहे कारण ते सांगुन येत नाही.
आज समाजातला प्रत्येक घटक हा संघटीत आहे.तो कंपनीतील कामगार असू द्या नाही तर रिक्षा चालक मालक ..तो त्याच्या न्याय हक्कासाठी लढतो व न्याय पदरात पाडून घेतो.स्वतःचं शोषण सहन करीत नाही. समाजात बहुसंख्य शेतकरी आहे. पण संघटित नसल्यामुळे तो नेहमी शोषणाचा धनी झालाय.
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काही संघटना लढतात त्यांचे नेते शेतकरी आहे. परंतु शेतकऱ्यांच्याच पोरांना स्वतः च्याच संघटनेचं वावडं का असा प्रश्न स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेश अध्यक्ष संदीप जगताप यांनी उपस्थित केला आहे. सविस्तर लिहीताना ते म्हणतात की अस वर्षानुवर्षे का घडतंय ..शेतकऱ्यांच्या पोरांना शेतकऱ्यांच्याच संघटनेचा भाग का व्हावा वाटत नाही. याला अनेक कारणं आहे.एकतर तुम्ही शेतकरी म्हणून कधी एकत्र येऊ नये याची पद्धतशीर रचना इथल्या व्यवस्थेत घट्ट झाली आहे.तुमच्यात जातीच्या नावावर ,आडनावावर ,गावातील गल्ल्यांवर ,अन नंतर राजकीय पक्षांच्या नावावर सतत उभी फूट पाडलेली आहे. रिक्षा चालवणारे एकत्र असतात.
एकाला त्रास झाला तर सगळ्या शहरातील रिक्षा बंद होतात.त्यांच्यात वेगवेगळ्या जाती, आडनावं, गल्ल्या ,आणि पक्षीय विचार नसतात का. तर ते हे सगळं विसरून संघटीत असतात...कारण त्यांना माहीत आहे वरील गोष्टी नंतर, आधी उपजीविकेचा प्रश्न महत्वाचा..पोट भरलेलं असेल तर वरील गोष्टींचा अभिमान बाळगता येईल. म्हणून कोणी वाकड्या नजरेनं त्यांच्या कडे बघत नाही.आपल्यातील धर्म जागा असतो... जात जागी असते..आडनाव जागं असतं .. आपल्यातला राजकीय पक्षही जागा असतो..फक्त आपल्यातला शेतकरी कधी जागा होत नाही.आपल्याला आपला व्यावसाय व त्यातील वृद्धी साठी एकत्रित येऊन दबाव निर्माण करणं कळत नाही.एवढंच दुर्दैव आहे.
शेतकऱ्यांची काही पोरं शिकली ..थोडीशी प्रगत शेती ही करू लागली.या प्रगत विचारवंतांनी एक नवीनच टूम काढली.कोणी कार्यकर्ता शेतकऱ्यांसाठी भांडत असला तर याच्या पाठीमागे काही तरी राजकारण दिसतं..? हा ढोल पिटत हिंडायचा.. मुळात राजकारण हा आतंकवाद नाही.
धोरण ठरविण्यासाठी सत्ता हवी असते.अन धोरण आपल्या बाजूचं नसलं तर तुम्ही सोनं पिकवलं तरी त्याची मातीच होणार..याचा अनुभव आपण अनेकदा घेतलाय.त्यामुळे राजकारणाकडे अपूर्ण ज्ञानामुळे एवढं नकारात्मक बघू नये.तसा दृष्टिकोन समाजात तयार करू नये.उलट या राजकारणाचा उपयोग आपल्या व्यावसायाच्या प्रगतीसाठी कसा करावा हे उद्योगपतींकडून शिकलं पाहिजे.हे लोक अनेकदा स्वतः राजकारणात उतरत नाही.पण आपल्या व्यावसायाला फायदेशीर धोरण ठरवील असा पक्ष व व्यक्ती सत्तेत आणण्यासाठी त्याच्या पाठीशी आर्थिक व इतर सगळी ताकद उभी करतात.
अन आपण मात्र जो आपल्यासाठी लढतो त्यालाच मागे ओढतो. यामुळे राजू शेट्टी , वामनराव चटप, बच्चू कडू यांसारखे काही सन्मानीय अपवाद वगळता कोणीही चळवळीतील कार्यकर्ते निवडणुकीच्या आखाड्यात फार काळ टिकले नाही.
अर्थात आज शेतकऱ्यांची जी दयनीय अवस्था झाली त्या पाठीमागे शेतकऱ्यांची आंतरीक तळमळ असणारे लोकप्रतिनिधी ..व तसं सरकार या देशातल्या शेतकऱ्यांनीच निवडून दिलं नाही.किंवा शेतकऱ्यांनी कधीच स्वतःचा प्रश्न केंद्र मानून मतदान केलं नाही.तो नेहमी जात , धर्म, खोटे स्वप्न ,भावनिक मुद्दे याचा बळी ठरला.खरं तर तुमच्या साठी संघर्ष करणाऱ्याला तन, मन व धनानं मदत करून त्याला आपला लोकप्रतिनिधी केला पाहिजे.
काही लोकांना वाटतं शेतकरी संघटनेत जायचं म्हणजे फुकट अंगावर पोलीस केसेस घ्यायच्या..पोलिसांच्या लाठ्या- काठ्या खायच्या..त्यांचा मुद्दा रास्त आहे.कारण कोट्यवधी शेतकऱ्यांचे प्रश्न घेऊन दहा - पाचच ध्येयवेडे कार्यकर्ते स्वतःच्या घरावर तुळशीपत्र ठेऊन रस्त्यावर लढत असतात.
ते संख्येने कमी असल्यामुळे त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जातो.मुळात ही मुस्कटदाबी फक्त त्या कार्यकर्त्यांची नसते तर सगळ्या शेतकऱ्यांचीच असते.जर त्या दहा पाच कार्यकर्त्यांऐवजी या देशातल्या 70 कोटी शेतकऱ्यांपैकी एका वेळेस 10 - 20 कोटी शेतकरी रस्त्यावर आले.तर त्यांच्यावर काठ्या चालवायला व गुन्ह्यांची नोंद करायला जगातील सगळ्या राष्ट्रातील पोलीस इथं आणावे लागतील.तुरुंग अन कोर्ट याचा तर विचारच करायला नको.
मुळात मुद्दा हा समजून घ्या 70 कोटी शेतकरी या देशातले संघटित असले तर कोणालाही हक्कासाठी रस्त्यावर उतरावे लागणार नाही.मुळात सरकार तुमचंच असेल व ते तुमच्यासाठीच काम करील.जसं कुठलेही उद्योगपती आंदोलन करत नाही तरी पण ते संघटित आहे म्हणून या देशातील आर्थिक धोरणं त्यांना पूरक ठरतात.शेतकऱ्यांचा स्वामिनाथन आयोग अजून पूर्ण लागू झाला नाही.सरकारी कर्मचारी संख्येने अल्प असून त्यांचे 7 वेतन आयोग झाले.कोणी काही ही न बोलता 66 हजार कोटी कर्ज कोणाचं राईट अप झालं.अन आम्ही पिकविम्याचे पैसे मिळावे म्हणून अजून आंदोलनं करतोय....
अनेक प्रस्थापित राजकीय पक्षाच्या नेत्यांचा व त्यांच्या मागे पुढे करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा बारकाईनं अभ्यास करा.काही सन्मानीय अपवाद सोडले तर इलेक्शन संपल्यानंतर त्यांच्या डोक्यात तुम्ही फक्त भाषणांपुरते असतात. सगळे स्व विकासाचे कामं सुरू होतात.जवळच्या कार्यकर्त्यांमध्ये ठेकेदारी साठी चढाओढ लागते.
नंतर सामाजिक काम हे फोटो सेशन करून पेड न्यूज पुरतं उरतं.अन या सगळ्या व्यवहाराच्या चक्रीवादळात तुम्ही परत पुढील पाच वर्षांसाठी शेतात फेकले जातात. तुमचा नेहमी कढीपत्ता होतो.म्हणून राजकीय महत्वकांक्षा असणं आणि ती बाळगणं वाईट नाही.पण हुजरेगिरी करण्यापेक्षा आपल्या शेतकरी समाजासाठी काम करा व त्या बदल्यात मतं मागा..स्वतःच्या संघटनेत या.. स्वच्छ नेतृत्वाचा पर्याय समाजाला द्या..जसा पर्याय स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून राजू शेट्टी यांनी समाजाला दिला...अशा नेतृत्वांना गावागावातून साथ द्या..
शेतकऱ्यांच्या विस्कळीत पणाची व स्वतःच्याच ऱ्हासाची अनेक कारणं आहे एका लेखात सगळं मांडणं शक्य नाही.काही विचार पुढील लेखात येतील.पण शेतकऱ्यांची संघटना मजबूत होणं..चळवळीतील कार्यकर्त्याला नेहमी शक्य आहे ती मदत करून ताकद देणं..इतर फसव्या पक्षीय झुली फेकून देऊन चांगल्या लोकांनी राजकारणात संघटनेच्या मार्फत प्रवेश करून स्वच्छ राजकीय पर्याय देणं समाजमाध्यमांतून फक्त सल्ले देत फिरण्याऐवजी प्रत्यक्ष कृतीला महत्व देणं व शेतकऱ्यांनी ही आपली माणसं निवडून आणण्यासाठी सर्वोत्तपरी प्रयत्न केले पाहिजे
माय सह्याद्री टीम - शंकर मरकड, अशोक वाघ.